विचार/लेख

निर्वाचनमा बेहिसाबको खर्च

चुनावमा उम्मेदवार–उम्मेदवारको बीचमा नभई, खर्च गर्ने डन– डनका बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको झै लाग्ने गर्छ । निर्वाचन शब्द सुन्दा सजिलो र रमाइलोे लाग्छ । तर, यो अत्यन्तै जटिल विषय हो । निर्वाचनको संवेदनशीलता र महत्वलाई...

पुरा पढ्नुहोस
युक्रेन युद्धमा रक्षात्मक पुटिनका चुनौती

‘सिपाही भन्याको तिषारी राष्नु’–पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा उल्लेख भएको यो उक्ति अहिले रूसी सेनाको लागि निकै सान्दर्भिक देखिएको छ । विश्व जनमतलाई बेवास्ता गरेर र आफ्नै जनताको सशक्त विरोधको कठोर दमन गरेर छिमेकी मुलुक युक्रेनको...

पुरा पढ्नुहोस
स्थानीय तहको पाँच वर्ष खोइ सरकारको श्वेतपत्र ?

नेपालको संविधानको आधुनिक संरचनामा कार्यपालिकातर्फ तीन तहको सरकार व्यवस्था गरिएको छ । यी तीनै सरकारका आफ्ना काम र जिम्मेवारीहरू छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको स्थानीय तहको सरकार र यसले पाँच वर्षको अवधिमा दिएका...

पुरा पढ्नुहोस
दैलेख उद्योग वाणिज्य संघको चुनावः आवश्यकता निर्विरोधको

कर्णाली प्रदेशको पहाडी जिल्लामा अवस्थित दैलेख जिल्ला भौगोलिक दृष्टिकोणले हाल सुगम जिल्लामा पर्दछ । धार्मिक, पुरातात्वीक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक आदिमा नेपालकै अब्बल र धनि जिल्लाका रुपमा पनि चिनिन्छ । करिब एक दसक पहिला सुर्खेतबाट खच्चरमा...

पुरा पढ्नुहोस
हाम्रो शिक्षानीति सँधै उस्तै

शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघबीचको ५१ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा २०७८ सालदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसइई)मा सहभागी हुने परीक्षार्थीका लागि १४ वर्षे थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ । गएको चैत २ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी...

पुरा पढ्नुहोस
गाउँ रित्याउने विकास

राजनीतिक नेताहरूले ढिला नगरी जनसंख्याको समानुपातिक वितरणका लागि विशेष नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । दुई वर्षअघि तेह्रथुमको लालिगुराँस नगरपालिकाका मेयर अर्जुनबाबु मावोहाङले नगरवासीको सुविधाका लागि गाउँगाउँमा सडक पु¥याउँदा त्यो झन् प्रत्युत्पादक बनेको अनौठो तर्क गरे ।...

पुरा पढ्नुहोस
स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो प्रतिनिधि छान्ने

संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेपश्चात् आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन नेपालभर एकै चरणमा हुन लागेको हो । हालसम्म आयोगमा १११ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । स्थानीय...

पुरा पढ्नुहोस
स्थानीय निर्वाचन सावधान पैसाको खोलो बग्न सक्छ !

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी सरगमी बढिरहेको छ । वैशाख ३० गतेको निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ । संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रोपटक हुन गइरहेको...

पुरा पढ्नुहोस
महिला हिंसाविरुद्धको आवाज

हाम्रो समाजले महिलाप्रति कमै मात्र सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छ । पुरातन सोचका कारण महिलालाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने विडम्बना कायमै छ । विभिन्न कारणले महिलामाथि हुने क्रुरतापूर्ण व्यवहार नै ‘महिलाहिंसा’ हो ।...

पुरा पढ्नुहोस
सुशासन ऐन कार्यान्वयन

नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा लिएको छ । यसरी, मुलुकी प्रशासनभित्र सुशासनको अपेक्षा गरिएकाले २०६४ सालमा जारी भएको सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल...

पुरा पढ्नुहोस